राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ भारत में e-Sports, Online Games और Gaming Industry Regulation को नया आयाम मिला है। यह कानून युवाओं को सुरक्षित गेमिंग माहौल देगा और साथ ही Real Money Gaming जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर कड़ा शिकंजा कसेगा।
e-Sports को National Recognition , Online Gaming Bill 2025 पास
इस नए कानून का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब e-Sports in India को आधिकारिक मान्यता मिलेगी। स्किल-बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य भारत को Global eSports Market में मजबूत बनाना है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म मिलेगा बल्कि Gaming Startups और Online Gaming Platforms के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।
Real Money Games पर Ban और Heavy Penalty
कानून के अनुसार, Real Money Games, Betting Apps और Online Gambling पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के संचालकों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, Online Gaming Advertisement करने वालों को भी ₹50 लाख तक का Fine और 2 साल की सजा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को लत और Financial Fraud से बचाने के लिए अनिवार्य है।
National Online Gaming Commission और User Safety
इस कानून के तहत National Online Gaming Commission (NOGC) बनाया जाएगा, जो Online Gaming Regulation की देखरेख करेगा। इसमें User Verification, Data Protection, Age Restriction और Complaint Redressal System शामिल होंगे। इससे खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और भारत में Responsible Gaming Culture को बढ़ावा मिलेगा।
