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Online gaming ban महारास्ट्र सरकार ने ऑनलाइन गेम पर बैन करने पर उठाये बड़े कदम 

Online gaming ban के लिए कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है

Online gaming ban महाराष्ट्र में फिलहाल ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार एवं राज्य विधानसभा (2025 की मानसून सत्र में) ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार से विशेष कानून बनाने का आग्रह किया है। नागपुर में साइबर पुलिस ने 150 से अधिक फर्जी गेमिंग साइट्स को बंद कराया था, जिनसे युवाओं को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था।

क्या अभी ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंधित  हैं?

Online gaming ban
Online gaming ban महाराष्ट्र में फिलहाल ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून लागू नहीं हुआ है

नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालाँकि वर्तमान में गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी (real‑money gaming) पर कार्रवाई चल रही है, पर बंदी के लिए कोई कानून नहीं है। 2023–25 के बीच महाराष्ट्र में लगभग 97 मामले अपराध के दर्ज हुए जिनमें मुंबई सिटी में 38 मामले शामिल हैं, जैसे नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल समेत अन्य जिलों में अपराध ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुआ है | साइबर सेल के तहत जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस प्रशिक्षण और समुदाय में ऐडवोकेसी तेज की जा रही

Online gaming ban पर सरकार की मांग और कदम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र से विशेष कानून बनाने का आग्रह किया है, क्योंकि राज्य के पास ऐसे प्लेटफ़ॉर्मों पर कानूनी नियंत्रण नहीं है। विधायक किशोर जोरगेवार, पंकज भोयर समेत अन्य MLAs ने ऑनलाइन गेमिंग को “सामाजिक आपदा” करार देते हुए नए, सख़्त कानून की मांग की है। दिसंबर 2023 में Maharashtra सरकार ने दो ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स  को बंद किया था, क्योंकि उन साइट्स से आत्महत्या और हत्याएं रिपोर्ट हुई थीं।

Online gaming ban पर सरकार का दृष्टिकोण

Online gaming ban महाराष्ट्र में फिलहाल ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून लागू नहीं हुआ है

Online gaming पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की कानूनी रूप से पाबंदी केवल केंद्र सरकार कर सकती है, और उन्होंने केंद्र सरकार व IT मंत्री से संपर्क किया है। MLA Jyoti Gaikwad ने ऑनलाइन गेमिंग को नौजवानों के लिए खतरनाक बताया और विधायकों से गेमिंग व सट्टे दोनों पर शीघ्र प्रतिबंध की मांग की। राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र को ऑनलाइन लॉटरी और गेमिंग के लिए विशेष कानून बनाने के लिए लिख रही है।

Online gaming ban है ?

Online gaming ban महाराष्ट्र में फिलहाल ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून लागू नहीं हुआ है

Online gaming ban के लिए कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है , राज्य ने केंद्र से कानून बनाने की मांग उठाई है। रेगुलेशन और जागरूकता कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। गैरकानूनी सट्टेबाजी (RMG) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई गंभीर रूप से जारी है। इन तमाम चर्चाओं और कार्रवाइयों के बीच, फिलहाल कोई पूरा प्रतिबंध नहीं है पर प्रगति तेज़ हो रही है।

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